नवी दिल्‍ली – भारतीय स्पर्धा आयोग म्हणजेच सीसीआयने ई-कॉमर्स कंपनी अ‍ॅमेझॉनच्या ’फ्यूचर ग्रुप’सोबत सौद्यांना मिळालेल्या मंजुरीस स्थगिती दिली होती. तसेच अ‍ॅमेझॉन कंपनीस २०० कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. सीसीआयने १७ डिंसेबर २०२१ रोजी जाहीर केलेल्या या निर्णयाविरोधात अ‍ॅमेझॉनने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. मात्र न्यायाधिकरणाने सीसीआयचा निर्णय कायम ठेवत २०२ कोटींचा दंड भरावा लागणार, असा आदेश अ‍ॅमेझॉनला दिला.
सीसीआयने या आदेशात म्हटले आहे की, अ‍ॅमेझॉन डॉट कॉम एनव्ही इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्ज एलएलच्या फ्यूचर कूपन प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये ४९ टक्के भागिदारी मिळविण्याच्या सौद्यासाठी २८ नोव्हेंबर २०१९च्या आदेशानुसार देण्यात आलेली मान्यता सध्यास्थितीत गोठलेल्या अवस्थेत राहील. सीसीआयने म्हटले की, अ‍ॅमेझॉनने २०१९मध्ये ’मूळ उद्देश आणि वस्तुस्थिती’ लपवली आणि चुकीची मुल्ये व सामग्री तथ्यांना लपविण्याचा प्रयत्न केला. सीसीआयने पुढे म्हटले की, आता यापूर्ण सौद्याची संपूर्ण चौकशी होणे आवश्यक आहे. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मंजूरी स्थगित राहील.
