सोलापूर- पोलिस पाटलांना सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लढण्याबाबत, सहकारी संस्थेत पद घेण्याबाबत अनेक शंकाकुशंका होत्या. अनेक पोलिस पाटलांना सहकारी संस्थेत पद घेतल्याच्या तक्रारीनंतर अपात्र ठरवण्यात आल्याचे प्रकार घडले होते.मात्र आता तसे करता येणार नाही. कारण शासनाने परिपत्रक काढून पोलिस पाटलांना सहकारी संस्थेच्या निवडणुका लढवता येउ शकतील, असे स्पष्ट केले आहे. पोलीस पाटलांनी केलेल्या मागणीनुसार राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या एका बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे.शासनाच्या या निर्णयाचे पोलीस पाटील संघटनेचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी स्वागत केले आहे.
आतापर्यंत पोलिस पाटील हा गावातील शासनाचा निवासी प्रतिनिधी असतो. त्याच्या पदाचा दर्जा, कामाची भूमिका व जबाबदा-या पाहता, त्यांनी राजकीय कार्यात सहभागी होणे, अपेक्षित नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम ५ (१) नुसार पोलिस पाटील यांना राजकारणात भाग घेण्यापासून, विधानमंडळाच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत सहभाग घेण्यास प्रतिबंधित केले आहे. मात्र,पोलिस पाटील यांना मानधन दिले जाते, वेतन नाही.त्यांना उपजिविकेचे साधन असणे अपेक्षित आहे.तो शेती, स्थानिक व्यवसाय किंवा व्यापार करीत असेल तर हे काम त्यांच्या पोलिस पाटील पदाच्या कर्तव्यास बाधा निर्माण करणारे असू नये. म्हणूनच त्याने कार्यरत असताना सहकारी संस्थेशी संबंध ठेवू नये,अशी अपेक्षा करणे अवास्तव आहे.
त्यामुळे पोलिस पाटील अथवा त्या पदाचा उमेदवार, सहकारी संस्थेचा सदस्य अथवा पदाधिकारी राहू शकतो किंवा त्यासाठी निवडणूक लढू शकतो. या संदर्भात शासकीय कर्मर्चायांस लागू असलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम १६ (३) ची तरतूद पोलिस पाटील यांना लागू नाही.
दरम्यान, पोलीस पाटील संघटनेने मानधनवाढीसह निवृत्ती वय मर्यादावाढ आणि पोलीस पाटलांना सहकार संस्थेची निवडणूक लढविण्यास मुभा देण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यातील निवडणूक लढविण्याची मागणी अखेर मान्य करण्यात आली असून उर्वरित मागण्यांही लवकरच मंजूर करण्याचे आश्वासन गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी पोलीस पाटलांच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे.
