आरे डेअरीची जमीन सरकार विकणार दुग्ध विकास व पशुसंवर्धनचा निर्णय

मुंबई – सरकारी दूध डेअरीत कमी प्रमाणात दूध संकलन होत असल्यामुळे डेअरीचा तोटा वाढत आहे. तो कमी करण्यासाठी मुंबईतील आरे, वरळी आणि कुर्ल्यासह खोपोली येथील सरकारी दूध डेअरींच्या जमिनी विकण्याच्या हालचाली दुग्धविकास व पशुसंवर्धन विभागाने सुरू केल्या आहेत. महाविकास आघाडीबाबत अनिश्‍चिततेचे वातावरण असतानाही हा खटाटोप सुरू आहे. त्यामुळे अब्जावधींच्या या व्यवहाराविषयी संशय निर्माण झाला आहे. यापूर्वी 1990 मध्ये या जमिनी विकण्याचा प्रयत्न सरकारने केला होता.
सरकारी दूध डेअरींत कमी प्रमाणात दुधाचे संकलन होते. त्यामुळे डेअरींच्या तोट्यात वाढ होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी आरेसह खोपोलीतील सरकारी दूध डेअरींच्या जमिनी विकण्याचा प्रस्ताव दुग्ध विकास व पशुसंवर्धन विभागाने तयार केला आहे. सध्या राज्यात अस्थिर राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असे असतानाही हा निर्णय घेतला जात असल्याने संशय निर्माण झाला आहे. आरे, वरळी आणि कुर्ला या 3 डेअरींच्या मुंबईत जमिनी आहेत. गोरेगावच्या आरे जंगलात 29 एकर, वरळी समुद्रकिनारी 15 एकर, टिळक नगर आणि कुर्ला रेल्वे स्थानकाजवळ 25 एकर अशा या 3 सरकारी डेअरींच्या मोक्याच्या ठिकाणी जमिनी आहेत. तेथे सध्या 1,700 कर्मचारी आणि अधिकारी काम करतात. अनेक वर्षांपासून डेअरींमध्ये नोकर भरती झालेली नाही. दूध व्यवसायात खासगी आणि सहकारी क्षेत्राचा शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे स्पर्धा वाढली आहे. असे असताना अपुरे कर्मचारी, नव्या तंत्रज्ञानाचा अभाव आदी कारणांमुळे सरकारी डेअरींचे दूध संकलन घटले आहे. परिणामी त्यांचा तोटा वाढला आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने जमिनी विकण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र यामुळे कर्मचार्‍यांचे नुकसान होईल, अशी भीती गव्हर्मेंट मिल्क एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस देवराज सिंग यांनी व्यक्त केली. 1990 मध्ये असाच प्रयत्न केला गेला होता. पण कामगार संघटना न्यायालयात गेल्यामुळे सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला होता, असेही त्यांनी सांगितले. मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या अब्जावधींच्या जमिनींवर बिल्डरांचा डोळा आहे. त्यामुळे सरकारने असा निर्णय घेतला असावा, असा आरोप त्यांनी केला.