नवी दिल्ली – इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाची महत्वाची याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. या याचिकेवर उद्या मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. मध्य प्रदेशात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू झाल्याने राज्यातही आरक्षण लागू होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आगामी निवडणुका तोंडावर असताना ओबीसी राजकीय आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने तत्कालीन मविआ सरकारला मोठा धक्का बसला होता.