नवी दिल्ली – लस घेतली नसेल तर अनेक राज्यांनी प्रवेश बंदी केली आहे. तसेच राज्यातच नाही तर संपूर्ण जगभर लसीकरणावर भर दिला जात असताना तसेच देशात कोरोनाची लाट धोक्याच्या पातळीवर अतसानाच आता लसीकरणासंदर्भातील मोठी बातमी समोर आली आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
कोरोनाची लस घेणे हे कुणालाही बंधनकारक करता येणार नाही, तर हा मुद्दा पूर्णपणे ऐच्छिक असेल,असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देशात सध्या सुरु असणाऱ्या लसीकरण मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर हा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
एका संस्थेनं केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, आपण लसीकरण करताना कोणत्याही प्रकारची सक्ती केली नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने न्यायालयाला दिले आहेत. कोणत्याही व्यक्तीच्या परवानगी आणि इच्छेशिवाय लसीकरण केले जाणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. केंद्राकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत देशात १५६ कोटी लसींचे डोस देण्यात आले आहेत. पण, अद्यापही देश १०० टक्के लसीकरणाच्या टप्प्यापासून दूर आहे.
सध्या देशात कोरोनाची तिसरी लाट उसळलेली असतानाच या टप्प्यामध्ये लसीकरण मोलाची भूमिका निभावताना दिसत आहे. मुख्य बाब अशी, की देशात सध्य़ा ८ टक्के लोकसंख्या अशीही आहे की ज्यांनी आतापर्यंत लसीचा पहिला डोसही घेतलेला नाही. तर,३१ टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण पहिल्या डोसवरच येऊन थांबले आहे. सुरु असणाऱ्या लसीकरण मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर हा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.एका संस्थेने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी.
