ठाणे- ओबीसी आरक्षणामध्ये कळीचा मुद्दा ठरलेला ‘इम्पिरिकल डेटा’ कसा गोळा करायचा यावरून गोंधळाचे वातावरण असताना आता प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पातळीवर घरोघरी जाऊन ही माहिती गोळा करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने पुढे आणला आहे. तसेच १० जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात राज्यातील ओबीसींच्या सर्व्हेचा अंतरिम अहवाल सादर करायचा असल्याने या प्रस्तावाची प्रत्यक्ष
अंमलबजावणी ठाणे महापालिकेने सुरू केली आहे.कालपासुन घरोघरी जाऊन ओबीसींच्या सर्वेक्षण कामाला सुरुवात झाली आहे.
राज्यातील पालिका निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. त्यात ओबीसीचा समावेश नाही. तरीही सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० जुलैच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ही सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतली आहे. न्यायालयात आवश्यक
‘ इम्पिरिकल डेटा’ सादर करावा लागणार आहे. हा डेटा न्यायालयाने मान्य केला तर ओबीसींचा लोकसंख्येनुसार आरक्षण मुद्दा निकाली काढता येणार आहे. १२ वर्षांपूर्वी म्हणजेच ठाणे पालिकेच्या २०१२ च्या निवडणुकीवेळी ठाण्याची लोकसंख्या १८ लाख १८ हजार ८७२ एव्हढी होती. तसेच दोन नगरसेवकांचा एक प्रभाग मिळून १३० नगरसेवकांचे ६५ प्रभाग होते. त्यातील १८ प्रभाग आरक्षित होते. म्हणजेच ३६ जागा आरक्षित होत्या. तर २०१७ च्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी ३५ जागा आरक्षित होत्या.त्यातील १५ जागा खास महिलांना सोडल्या होत्या.
