नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुनर्विवाह करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आई ही मुलाची एकमेव नैसर्गिक पालक असल्याने आईला तिच्या मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा अधिकार आहे, असे या निर्णयात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
पहिल्या पतीच्या मृत्यूनंतर बाळाची एकमेव नैसर्गिक पालक म्हणून आईला तिच्या नवीन कुटुंबात समाविष्ट करण्यापासून आणि आडनाव ठरवण्यापासून कायदेशीररित्या कसे रोखले जाऊ शकते, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.पहिल्या पतीपासून जन्मलेल्या मुलाला त्याच्या पहिल्या पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीने दुसऱ्याशी लग्न केल्यानंतर तिच्या नव्या कुटुंबात सामील होण्यापासून रोखता येणार नाही. त्यामुळे आईला त्याचे कुटुंब आणि आडनाव ठरवण्याचाही पूर्ण अधिकार हा मुलाच्या आईलाच आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, ‘दस्तऐवजांमध्ये ‘सावत्र पिता’ म्हणून दुसऱ्या पतीचे नाव समाविष्ट करणे जवळजवळ क्रूर आणि मूर्खपणाचे आहे, ज्यामुळे मुलाचे मानसिक आरोग्य आणि स्वाभिमान दुखावला जाऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय मुलाच्या आडनावावरून नैसर्गिक पालक असलेल्या आई आणि मुलाच्या आजी-आजोबांमध्ये झालेल्या वादातून आला आहे. पतीच्या निधनानंतर एका महिलेने दुसरे लग्न केले होते. त्यानंतर मुलाच्या आडनावावरून वाद झाला. यावर आईने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्यामध्ये मुलाचे मूळ आडनाव तेच राहणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
