नवी दिल्ली – चीनसह भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत धारदार वक्तव्य करणारे भाजपा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी यावेळी थेट श्रीलंकेच्या आर्थिक-राजकीय पेचप्रसंगावर भाष्य केले. श्रीलंकेतील बिघडलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि राजपक्षे सरकारला मदत करण्यासाठी भारतीय सैन्य पाठवण्याचे विधान त्यांनी केले. त्यांच्या या विधानानंतर श्रीलंकेत चांगलीच खळबळ उडाली, श्रीलंकन नागरिक यावर प्रचंड संतापले. त्यानंतर आता भारतीय दूतावासाने स्वामी यांच्या भूमिकेशी संबंध नसल्याचे म्हटले आहे.
श्रीलंकन नागरिकांनी तेथील राष्ट्रपती निवासस्थानावर कब्जा केल्यानंतर आणि गोटाबाया राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची घोषणा केल्यानंतर स्वामी म्हणाले की, ‘गोटाबाया आणि महिंदा राजपक्षे प्रचंड बहुमताने निवडून आले आहेत. भारत जमावाला कायदेशीर सरकार पाडण्याची परवानगी कशी देऊ शकतो?’, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या विधानानंतर श्रीलंकेत सोशल मीडियावरून प्रचंड संताप व्यक्त झाला. हे प्रकरण थेट भारतीय दूतावासापर्यंत पोहोचले, मग दूतावासाने निवेदन जारी करून स्वामींच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिले. एका ट्विटमध्ये भारताची भूमिका स्पष्ट करताना भारतीय दूतावासाने लिहिले की, ‘श्रीलंकेत भारतीय सैन्य पाठवण्याचे मीडिया आणि सोशल मीडियावरील वृत्त निराधार आहे. व्यक्त करण्यात आलेले मत हे भारत सरकारच्या भूमिकेनुसार नाही.’ तसेच ‘ज्यांना लोकशाही मूल्ये आणि मूल्यांद्वारे समृद्धी व प्रगती प्रत्यक्षात आणायची आहे, त्या श्रीलंकेतील लोकांच्या पाठीशी भारत उभा आहे’, असेही भारतीय दूतावासाने म्हटले आहे.
दरम्यान, राजपक्षे कुटुंबीयांच्या निमंत्रणावरून स्वामींनी अनेकदा श्रीलंकेला भेट दिली आहे. ते असेही म्हणाले होते की, ‘जमावाने कायदेशीर सरकार पाडले तर शेजारील कोणताही लोकशाही देश सुरक्षित राहणार नाही. जर राजपक्षे यांना भारताची लष्करी मदत हवी असेल तर आम्ही त्यांना ती नक्कीच द्यायला हवी.’
