सरकारला खर्च परवडत नसल्यानेसेतू कार्यालये १ ऑगस्टपासून बंद

मुंबई – राज्यातील नागरिक आणि प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा मिळण्याचे एकमेव ठिकाण बनलेले सेतू कार्यालय पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय नवीन राज्य सरकारने घेतला आहे. हे सेतू कार्यालय चालविण्याचा खर्च सरकारला परवडत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान,ही केंद्रे बंद केल्यास लोकांची मोठी गैरसोय होणार असून त्यांना आर्थिक बुर्दंड बसणार असल्याने ही सेतू केंद्रे बंद करू नयेत, ती कायम सुरू ठेवावीत,अशी मागणी भाजपचे मुंबई सचिव व पालिकेतील माजी विरोधी पक्ष नेते प्रवीण छेद यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
सेतू कार्यालयातून उत्पन्नाचा दाखला,जात प्रमाणपत्र, डोमिसाईल प्रमाणपत्रे,ज्येष्ठ नागरिक दाखला आणि अन्य प्रमाणपत्रे तसेच विविध सरकारी कामे केली जातात.मुंबईत उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून हे सेतू केंद्र चालवले जाते.अशी सेतू केंद्रे ना, ना तोटा या तत्वावर काम करत असतात. त्यासाठी लागणारा खर्च जिल्हा सेतू निधीतून केला जातो.संगणक चालकाचे मानधन,इंटरनेट तसेच बिल,स्टेशनरी आदि खर्चाचा त्यामध्ये समावेश असतो.मात्र ,हा खर्च सरकारला परवडत नसल्याचे कारण देत ही सेतू केंद्रेच आता बंद केली जाणार आहेत.मागील सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कॉंग्रेसचे आमदार धीरज देशमुख यांनीही अशी सेतू बंद करू नये अशी मागणी केली होती.त्यावेळी सरकारतर्फे त्यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला गेला होता.