संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Tuesday, 09 August 2022

सुप्रीम कोर्टाची मराठी भाषेतील पाट्यांबाबत राज्य सरकार आणि पालिकेला नोटीस

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

मुंबई- मराठी पाट्यांसाठी सरकारने केलेल्या कायद्याला रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला नोटिसा जारी केल्या आहेत. या याचिकेवर आता सप्टेंबरमध्ये सुनावणी होणार आहे. व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने याआधी मुंबई उच्च न्यायालयातही आव्हान दिले होते. पण उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय वैध ठरवला होता. राज्यात दुकाने आणि आस्थापनांवरील नामफलकांमध्ये मराठीतील अक्षरे अन्य भाषेतील अक्षरांएवढीच मोठी असावीत, असा कायदा ठाकरे सरकारने केला होता.

राज्यात दुकाने आणि आस्थापनांवरील नावाच्या फलकांवरील मराठीतील अक्षरे अन्य भाषेतील अक्षरांएवढीच मोठी असावीत, असा कायदा महाविकास आघाडी सरकारने केला होता.या निर्णयाला व्यापारी संघटनेने विरोध दर्शवला होता. मुंबईसह राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवरील नावाच्या पाट्या मराठीतून लावण्याची सक्ती करणार्‍या निर्णयाला सहा महिन्यांची स्थगिती देण्याची मागणी हॉटेल अँण्ड रेस्टाँरंट्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात केली होती. यावर मुंबई महापालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तर महापालिका प्रशासनाने आपला निर्णय मागे घेण्यास नकार दिला होता.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami